दफा ३१
निर्णयको कार्यान्वयन
पक्षहरुले मध्यस्थको निर्णयको प्रतिलिपि पाएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
मध्यस्थता ऐन, २०५५
प्रस्तावना - ०
परिच्छेद - १
परिच्छेद - ३
दफा ५: मध्यस्थको संख्यादफा ६: मध्यस्थको नियुक्तिदफा ७: अदालतद्वारा मध्यस्थको नियुक्तिदफा ८: विशेष परिस्थितिमा मध्यस्थको पूर्तिदफा ९: मध्यस्थले शपथ लिनु पर्नेदफा १०: मध्यस्थको अयोग्यतादफा ११: मध्यस्थलाई हटाउन सकिनेदफा १२: मध्यस्थको कार्यालय रहने स्थानदफा १३: मध्यस्थको काम कारबाहीमा प्रयोग हुने भाषादफा १३क: द्वृत मध्यस्थता सेवा:
परिच्छेद - ४
दफा १४: दावी, प्रतिदावी, प्रतिवाद वा प्रत्युक्ति पेश गर्नेदफा १५: मध्यस्थताको कारबाही अन्त्य वा जारी हुने अवस्थादफा १६: मध्यस्थले क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्न सक्नेदफा १७: मध्यस्थले अपनाउने कार्यविधिदफा १८: मध्यस्थले अपनाउने सारवान कानूनदफा १९: मध्यस्थताको सुनुवाई गोप्य रुपमा हुनेदफा २०: सूचना तथा म्याद तामेलीदफा २१: मध्यस्थको अधिकारदफा २२: पक्षलाई समान अवसर हुनेदफा २३: प्रमाण बुझ्न अदालतको सहयोग लिन सकिने
परिच्छेद - ५
दफा २४: निर्णय गर्नु पर्ने अवधिदफा २५: निर्णय दिन नहुने अवस्थादफा २६: मध्यस्थको निर्णयदफा २७: निर्णयमा खुलाउनु पर्ने कुरादफा २८: निर्णय सुनाउनु पर्नेदफा २९: दोह¥याई निर्णय गर्न नहुनेदफा ३०: निर्णय बदर हुनसक्नेदफा ३१: निर्णयको कार्यान्वयनदफा ३२: अदालतबाट निर्णय कार्यान्वयन हुने:दफा ३३: ब्याज तिर्नुपर्नेदफा ३४: विदेशमा भएको निर्णय कार्यान्वयन हुने
परिच्छेद - ६
दफा ३५: मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीमा लाग्ने खर्चदफा ३६: मध्यस्थको पारिश्रमिकदफा ३७: मध्यस्थले रकम फिर्ता गर्नु पर्नेदफा ३८: हक र दायित्व सर्नेदफा ३९: अदालतको क्षेत्राधिकार नहुनेदफा ४०: पक्षहरु मिल्न सक्नेदफा ४१: चलन चलाएको दस्तुर तिर्नु पर्नेदफा ४२: मध्यस्थता सम्बन्धी मिसिलदफा ४४: खारेजी र बचाउदफा ४३: नियम बनाउने अधिकार