: (१) नियम २९ को उपनियम (६) बमोजिम “तयार गरिएको आयोजना तर्जुमा दस्तावेजका सम्बन्धमा सुझाव दिनको लागि देहाय बमोजिमको निर्देशक समिति रहनेछ:-

(क) सचिव, मन्त्रालय -अध्यक्ष

(ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य

(ग) सहसचिव, अर्जा, जलस्रोत तथा -सदस्य सिँचाइ मन्त्रालय (घ) सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा -सदस्य आपूर्ति मन्त्रालय

(ङ) सहसचिव, कृषि तथा पशुपन्छी -सदस्य विकास मन्त्रालय

(च) सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय क ००

(छ) प्रमुख, रेड कार्यान्वयन केन्द्र -सदस्य

(ज) कार्यकारी निर्देशक, वैकल्पिक -सदस्य उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र

(झ) वातावरण सम्बन्धी क्षेत्रका बिज्ञहरु मध्येबाट मन्त्रालयले सदस्य तोकेका कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना

(ज) सहसचिव (जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन. सम्बन्धी विषय हेर्ने), "सदस्य-सचिव मन्त्रालय

(२) उपनियम (१) को खण्ड (झ) बमोजिम तोकिएको सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

(३) उपनियम (१) को खण्ड (झ) बमोजिमको सदस्यको - कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको निर्देशक समितिले प्राप्त आयोजना तर्जुमा दस्तावेज सम्बन्धमा आफ्नो राय, सुझाव मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजिमको आयोजना तर्जुमा दस्तावेजको व्यहोरा मनासिब लागेमा मन्त्रालयले त्यस्तो दस्तावेज स्वीकृत गरी सोको जानकारी प्रस्तावकलाई दिनु पर्नेछ ।