यस नियमावलीमा उल्लेखित कामकारवाही सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र केन्द्रीय बालकल्याण समितिले आफ्ना मातहतका कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछन् ।