निर्देशनालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी केन्द्रीय निकायको रूपमा काम गर्ने,
(ख) फैसला बमोजिमको कैद, दण्ड जरिबाना, सरकारी बिगो सम्बन्धी लगत कम्प्युटर सञ्जालमा समेत राखी केन्द्रीय अभिलेखालयको काम गर्ने,
(ग) अदालतबाट सुरु कारबाही र किनारा भएका मुद्दाको लगत राखी असुल उपर गर्न सम्बन्धित अदालत वा निकायमा लेखी पठाउने,
(घ) नियम १२७ को उपनियम (४) बमोजिम अदालतबाट जारी भएका निर्देशनात्मक आदेश प्राप्त भएपछि ती निर्देशनलाई यथासम्भव वर्गीकरण गरी कुन निकाय वा अधिकारीले कुन काम कहिलेसम्म गरी सक्नु पर्ने हो स्पष्ट खुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सो निकाय वा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउने,
(ङ)   खण्ड (घ) बमोजिमको निर्देशनात्मक आदेश  कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र त्यसरी अनुगमन गर्दा कुनै आदेश समयमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएमा के कुन कारणले कार्यान्वयन हुन नसकेको हो सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीसँग  जानकारी  लिई कारण सन्तोषजनक नदेखिएमा इजलास समक्ष पेस गरी भएको आदेशानुसार गर्ने गराउने,
(च) कुनै निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गरी सकेको भनी कुनै निकाय वा अधिकारीबाट लगत कट्टा गर्न लेखी आएमा सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी लगत कट्टा गर्ने,
(छ) कैद, दण्ड जरिबाना, सरकारी बिगोको अद्यावधिक लगत प्रकाशन गरी नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा असुल गर्न लेखी पठाउने,
(ज) विभिन्न अदालतको फैसला बमोजिम लागेको दण्ड, जरिबाना, कैद र सरकारी बिगो असुल तहसील गर्ने तथा फैसला बमोजिम बिगो भराउने, चलन चलाउने, बण्डा छुट्याउने एवम् पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने लगायतका कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने र त्यसको अनुगमन गर्ने,
(झ) नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, स्थानीय तह र प्रहरीसँग समन्वय गरी फैसला कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ञ) मातहतका अदालतको फैसला कार्यान्वयनको अनुगमन, निरीक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने,
(ट)   मुद्दाको जिन्सी सामानको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
(ठ) धरौट तथा जेथा जमानत सम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने गराउने,
(ड)   फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मातहतका अदालत तथा अर्धन्यायिक निकायलार्ई आवश्यक निर्देशन दिने,
(ढ)   फैसला कार्यान्वयनमा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(ण)   कैद, दण्ड जरिबाना तथा सरकारी बिगोको लगत र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने फारामका ढाँचाहरू स्वीकृत गरी, गराई लागू गर्ने गराउने,
(त)    फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत तथा कानूनी सुधारको विषयमा अदालत समक्ष सुझाव पेस गर्ने,
(थ)    फैसला कार्यान्वयनलार्ई आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर निर्माण गरी आफ्नो काम, कारबाहीलार्ई सूचना प्रविधि सञ्जालमा आबद्ध गर्ने, गराउने ।