विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क)      “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत सम्झनु पर्छ ।
(ख)      “इजलास” भन्नाले नियम २१ बमोजिमको संवैधानिक इजलास, बृहत् पूर्ण इजलास, पूर्ण इजलास, संयुक्त इजलास वा एक न्यायाधीशको इजलास सम्झनु पर्छ ।
(ग)       “ऐन” भन्नाले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ सम्झनु पर्छ ।
(घ)       “कानून व्यवसायी” भन्नाले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० बमोजिमको वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सम्झनु पर्छ ।
(ङ)       “निर्देशनालय” भन्नाले नियम १२९ बमोजिमको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय सम्झनु पर्छ ।
(च)       “न्यायाधीश” भन्नाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रधान न्यायाधीशलाई समेत जनाउँछ ।
(छ)      “पूर्ण बैठक” भन्नाले नियम १०९ बमोजिमको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) सम्झनु   पर्छ ।
(ज)       “महानिर्देशक” भन्नाले निर्देशनालयको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(झ)      “फैसला” भन्नाले कुनै अदालत वा न्यायिक निकायबाट भएको अन्तिम आदेश समेतलाई सम्झनु पर्छ ।
(ञ)       “मुख्य रजिस्ट्रार” भन्नाले अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कायम मुकायम वा निमित्त भई काम गर्ने रजिस्ट्रार वा अन्य अधिकृतलाई समेत जनाउँछ ।
(ट)       “मुद्दा” भन्नाले रिट निवेदन समेतलाई सम्झनु पर्छ ।
(ठ)       “रजिस्ट्रार” भन्नाले अदालतको रजिस्ट्रार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कायम मुकायम वा निमित्त भई काम गर्ने सह रजिस्ट्रार वा अन्य अधिकृतलाई समेत जनाउँछ ।
(ड)       “समिति” भन्नाले परिच्छेद-१३ बमोजिमको समिति सम्झनु पर्छ ।
(ढ)       “सम्बन्धित अधिकारी” भन्नाले मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार वा निजहरूले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अन्य अधिकृत सम्झनु पर्छ ।
(ण)       “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।
(त)       “लिखत” भन्नाले अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएका उजुरी, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, निवेदन, लिखित जवाफ, लिखित प्रतिवाद समेतका लिखत सम्झनु पर्छ ।
(थ)       “वैतनिक कानून व्यवसायी” भन्नाले नियम १४३ बमोजिम नियुक्त वैतनिक कानून व्यवसायी सम्झनु पर्छ ।