नियम १० बमोजिम सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहको अध्ययनका लागि विषयगत सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्दा आयोगले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ।