दफा २
परिभाषा परिभाषा
विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग वा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग
सम्झनु पर्छ ।
(ग) “उजूरी” भन्नाले निवेदन समेतलाई जनाउ“छ ।
(घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “परिपूरण” भन्नाले दफा २३ बमोजिम पीडितलाई उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियत समेत सम्झनु पर्छ ।
(च) “परिवार” भन्नाले पीडितको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, सासु, ससुरा, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी वा सगोलको दाजु भाई वा दिदी बहिनी सम्झनु पर्छ ।
(छ) “पीडक” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी अपराधमा संलग्न व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले
त्यस्तो अपराध गर्न आदेश दिने व्यक्ति समेतलाई जनाउ“छ ।
(ज) “पीडित” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिणाम स्वरुप मृत्यु भएको वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक रुपमा हानिनोक्सानी पुगेको वा थुनामा रहेको व्यक्ति तथा निजको परिवारको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिणाम स्वरुप मानवीय, सामाजिक वा सामुदायिक रुपमा गम्भीर प्रतिकूल असर पुग्न गएको समुदाय समेतलाई जनाउँछ ।
(झ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा गरिएको देहायको कार्य सम्झनु पर्छः–
(१) हत्या,
(२) अपहरण तथा शरीर बन्धक,
(३) व्यक्ति बेपत्ता पार्ने,
(४) अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने,
(५) शारीरिक वा मानसिक यातना,
(६) बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा,
(७) व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी,
(८) घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन, वा
(९) अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अन्य अपराध ।
(ट) “व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य” भन्नाले देहायका कुनै कार्य सम्झनु पर्छः–
(१) कानून बमोजिम पक्राउ गर्न, अनुसन्धान तहकिकात गर्न वा कानून कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी पाएको व्यक्ति वा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ
गरेको, हिरासतमा राखेको वा अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नगराउने, मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष प्रचलित कानून बमोजिम उपस्थित गराउनु पर्ने अवधि व्यतीत भएपछि पनि सरोकारवालालाई भेटघाट गर्न नदिने वा निजलाई कहा“, कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी नदिने,
(२) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कुनै संगठन वा संगठित वा असंगठित समूहको नामबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ वा अपहरण गरी वा
कब्जामा वा अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिई निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने ।
(ठ) “विस्तृत शान्ति सम्झौता” भन्नाले नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच सम्वत् २०६३ साल मंसिर ५ गते
सम्पन्न सम्झौता सम्झनु पर्छ ।
(ड) “सचिव” भन्नाले आयोगको सचिव सम्झनु पर्छ ।
(ढ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउ“छ ।
(ण) “सशस्त्र द्वन्द्व” भन्नाले सम्वत् २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (
माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्व सम्झनु पर्छ ।
(क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग वा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग
सम्झनु पर्छ ।
(ग) “उजूरी” भन्नाले निवेदन समेतलाई जनाउ“छ ।
(घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “परिपूरण” भन्नाले दफा २३ बमोजिम पीडितलाई उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियत समेत सम्झनु पर्छ ।
(च) “परिवार” भन्नाले पीडितको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, सासु, ससुरा, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी वा सगोलको दाजु भाई वा दिदी बहिनी सम्झनु पर्छ ।
(छ) “पीडक” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी अपराधमा संलग्न व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले
त्यस्तो अपराध गर्न आदेश दिने व्यक्ति समेतलाई जनाउ“छ ।
(ज) “पीडित” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिणाम स्वरुप मृत्यु भएको वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक रुपमा हानिनोक्सानी पुगेको वा थुनामा रहेको व्यक्ति तथा निजको परिवारको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिणाम स्वरुप मानवीय, सामाजिक वा सामुदायिक रुपमा गम्भीर प्रतिकूल असर पुग्न गएको समुदाय समेतलाई जनाउँछ ।
(झ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा गरिएको देहायको कार्य सम्झनु पर्छः–
(१) हत्या,
(२) अपहरण तथा शरीर बन्धक,
(३) व्यक्ति बेपत्ता पार्ने,
(४) अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने,
(५) शारीरिक वा मानसिक यातना,
(६) बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा,
(७) व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी,
(८) घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन, वा
(९) अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अन्य अपराध ।
(ट) “व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य” भन्नाले देहायका कुनै कार्य सम्झनु पर्छः–
(१) कानून बमोजिम पक्राउ गर्न, अनुसन्धान तहकिकात गर्न वा कानून कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी पाएको व्यक्ति वा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ
गरेको, हिरासतमा राखेको वा अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नगराउने, मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष प्रचलित कानून बमोजिम उपस्थित गराउनु पर्ने अवधि व्यतीत भएपछि पनि सरोकारवालालाई भेटघाट गर्न नदिने वा निजलाई कहा“, कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी नदिने,
(२) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कुनै संगठन वा संगठित वा असंगठित समूहको नामबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ वा अपहरण गरी वा
कब्जामा वा अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिई निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने ।
(ठ) “विस्तृत शान्ति सम्झौता” भन्नाले नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच सम्वत् २०६३ साल मंसिर ५ गते
सम्पन्न सम्झौता सम्झनु पर्छ ।
(ड) “सचिव” भन्नाले आयोगको सचिव सम्झनु पर्छ ।
(ढ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउ“छ ।
(ण) “सशस्त्र द्वन्द्व” भन्नाले सम्वत् २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (
माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्व सम्झनु पर्छ ।