दफा २६
परिषद्को गठन
(१) मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्ने कार्यविधिको नियमित सुधार, परिमार्जन, नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने कार्य समेतको लागि देहाय बमोजिमको एक मेलमिलाप परिषद गठन हुनेछ:
(क) न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीश – अध्यक्ष
(ख) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य
(ग) सचिव, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय – सदस्य
(घ) नायव महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय – सदस्य
(ङ) महासचिव, नेपाल बार एशोसिएशन – सदस्य
(च) उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुमध्येबाट परिषद्ले तोकेको एकजना – सदस्य
(छ) मेलमिलापकर्ता वा मेलमिलाप कार्यमा संलग्न संस्थाका प्रतिनिधि वा मेलमिलापका क्षेत्रमा कार्य गर्ने व्यक्तिहरुमध्येबाट परिषद्ले तोकेको दुईजना महिला – सदस्य
(ज) समाजसेवी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुमध्येबाट परिषद्ले तोकेका कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना – सदस्य
(झ) रजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालत – सदस्य–सचिव
(२) उपदफा (१) को खण्ड (च), (छ) र (ज) बमोजिमको सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।
(३) परिषद्को सचिवालय सर्वोच्च अदालतमा रहनेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद्को सचिवालयको लागि सर्वोच्च अदालतमा उपयुक्त स्थान नभएसम्म अन्यत्र सचिवालय राख्न सकिनेछ ।
(क) न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीश – अध्यक्ष
(ख) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य
(ग) सचिव, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय – सदस्य
(घ) नायव महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय – सदस्य
(ङ) महासचिव, नेपाल बार एशोसिएशन – सदस्य
(च) उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुमध्येबाट परिषद्ले तोकेको एकजना – सदस्य
(छ) मेलमिलापकर्ता वा मेलमिलाप कार्यमा संलग्न संस्थाका प्रतिनिधि वा मेलमिलापका क्षेत्रमा कार्य गर्ने व्यक्तिहरुमध्येबाट परिषद्ले तोकेको दुईजना महिला – सदस्य
(ज) समाजसेवी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुमध्येबाट परिषद्ले तोकेका कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना – सदस्य
(झ) रजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालत – सदस्य–सचिव
(२) उपदफा (१) को खण्ड (च), (छ) र (ज) बमोजिमको सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।
(३) परिषद्को सचिवालय सर्वोच्च अदालतमा रहनेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद्को सचिवालयको लागि सर्वोच्च अदालतमा उपयुक्त स्थान नभएसम्म अन्यत्र सचिवालय राख्न सकिनेछ ।