(१) परिषद्ले यस ऐनको उद्देश्य बमोजिम काम गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत परिषद् विघटन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद् विघटन भएमा परिषद्को चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ ।