(१) दफा ७, ८, ९, १०, ११, १२ वा १३ बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि लेखी आएमा केन्द्रीय अधिकारीले त्यस्तो कानूनी सहायता प्राप्त गर्न कूटनैतिक माध्यम मार्फत विदेशी राज्य समक्ष अनुरोध गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुरोध गर्दा केन्द्रीय अधिकारीले दफा १४ मा उल्लिखित विषयका अतिरिक्त देहायका विवरण खुलाउनु पर्नेछ:
(क) अनुरोध गर्ने अधिकारी वा अदालतको नाम,
(ख) विदेशी राज्यमा अनुरोध कार्यान्वयन गर्दा तथा अनुरोध बमोजिम सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराउँदा कुनै निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्ने भए सोको विवरण,
(ग) अनुरोध गोप्य राख्न चाहेमा सोको आधार र कारण,
(घ) व्यक्ति उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको भए निजको सुरक्षाको बन्दोबस्त र निजको खाने बस्ने लगायतका अन्य सुविधा,
(ङ) कुनै सन्धि बमोजिम अनुरोध गरिएकोमा त्यस्तो सन्धिमा अनुरोध गर्दा छुट्टै प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्ने भए सो सम्बन्धी विवरण,
(च) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य विवरण ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुरोध गर्दा देहायका कागजात संलग्न गर्नु पर्ने छ:
(क) कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित हुन माग गरिएको भए निजलाई माग गर्नु भन्दा अघि निजले कानून विपरीत कुनै कार्य गरेको आधारमा थुनामा नराख्ने, न्यायिक कारबाही नचलाउने वा सजाय नगरिने र त्यस्तो व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशमा नै फिर्ता गर्ने सुनिश्चितता,
(ख) माग गरिएको विषय बाहेक अन्य प्रमाण दिन वा अन्य विषयमा सहयोग गर्न बाध्य नगरिने सुनिश्चितता,
(ग) झुट्टा बयान दिएको वा अदालतको अपहेलना गरेकोमा बाहेक निज उपर सो न्यायिक कारबाहीको विषयमा कुनै पनि कानूनी कारबाही वा सजाय नगरिने कुराको सुनिश्चितता,
(घ) खानतलासीको माग गरिएको भए खानतलासी गरी कब्जामा लिएको वस्तु सुरक्षित साथ राखिने र त्यस्तो प्रयोजन समाप्त भएपछि फिर्ता गरिने सुनिश्चितता,
(ङ) कुनै कागज, वस्तु वा सूचना माग गरिएको भए सम्बन्धित मुलुकको स्वीकृति विना सो सार्वजनिक नगरिने प्रतिवद्धता,
(च) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य कागजात ।
(४) यस दफा बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गर्दा त्यस्तो मुलुकसँग सो प्रयोजनको लागि कुनै सन्धि भएको रहेनछ र त्यस्तै प्रकृतिको पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्न भविष्यमा त्यस्तो मुलुकबाट अनुरोध भए बमोजिम  पारस्परिकताको आधारमा कानूनी सहायता प्रदान गरिने भनी कुनै आश्वासन दिनु पर्ने रहेछ भने केन्द्रीय अधिकारीले कूटनैतिक माध्यम मार्फत त्यस्तो आश्वासन दिन सक्नेछ ।