विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा:
(क) “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले न्यायिक कारबाही गर्ने अन्य अधिकारी वा निकाय समेतलाई जनाउँछ ।
(ख) “आदेश” भन्नाले अदालतले जारी गरेको आदेश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अदालतको निर्णय वा फैसला समेतलाई जनाउँछ ।
(ग) “कसूर” भन्नाले कानून बमोजिम कम्तीमा एक वर्ष कैद सजाय वा पचास हजार रुपैया जरिवाना हुने कसूर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विदेशी राज्यको कानून बमोजिम कम्तीमा एक वर्षको कैद सजाय वा पचास हजार रुपैया जरिवाना हुने कसूर समेतलाई जनाउ“छ ।
(घ) “केन्द्रीय अधिकारी” भन्नाले दफा ६ बमोजिमको निकाय वा अधिकारी सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “न्यायिक कारबाही” भन्नाले मुद्दाको दायरीदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मको कारबाही सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै कसूरको सम्बन्धमा गरिने अनुसन्धान वा तहकिकात समेतलाई जनाउछ ।
(च) “न्यायिक लिखत” भन्नाले अदालतमा दर्ता भएको फिरादपत्र, दावी पत्र, निवेदन वा पुनरावेदन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अदालतबाट जारी भएको आदेश समेतलाई जनाउछ ।
(छ) “पारस्परिक कानूनी सहायता” भन्नाले दफा ५ मा उल्लिखित विषयस सँगसम्बन्धित काम कारबाही सम्झनु पर्छ ।
(ज) “म्याद” भन्नाले मुद्दाको रोहमा कुनै व्यक्तिको नाममा जारी गरिने सूचना, समाव्हान वा इतलायनामा सम्झनु पर्छ ।
(झ) “विदेशी राज्य” भन्नाले नेपाल सँग पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गर्ने विदेशी राज्य सम्झनु पर्छ ।