(१) यस ऐनमा उल्लिखित काम, कर्तव्य रअधिकारको प्रयोग गर्दा प्राधिकरणले गरेको निर्णय वा आदेश उपर चित्त नबुझने पक्षले उपदफा (२) बमोजिमको पुनरावेदन समितिसमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्न नेपालसरकारले देहाय बमोजिमको एक पुनरावेदन समिति गठन गर्नेछ ः–
(क) पुनरावेदन अदालतको बहालवाला न्यायाधीशमध्येबाट न्याय परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको
न्यायाधीश – अध्यक्ष
(ख) पूर्वाधार, इन्जिनियरिङ, कानून, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, आर्थिक वा सामाजिक विकास, पुरातत्व, सार्वजनिक खरिद वा सामाजिक विकासको विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी
नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका दुई जना – सदस्य
(३) पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष र सदस्यको सुविधा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश सरह हुनेछ ।
(४) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम नियुक्त सदस्यलाई निजको खराब आचरण वा कार्यक्षमताको अभावको आधारमा पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ समितिले पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेमानेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।
(५) पुनरावेदन समितिलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्धगराउनेछ ।
(६) यस दफा बमोजिम पुनरावेदन समितिले पुनरावेदनको कारबाही र किनारागर्दा प्रचलित कानून वामोजिम पुनरावेदन अदालतलाई भए सरहको अधिकारको प्रयोग गर्नेछ ।
(७) पुनरावेदन समितिले यस दफा बमोजिम पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बामोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गर्नेछ ।
(८) पुनरावेदन समितिले गरेको निर्णय वा आदेश अन्तिम हुनेछ ।
(९) पुनरावेदन समितिको कार्यावधि प्राधिकरण बिघटन भएको मितिले एक वर्षसम्म रहनेछ । पुनरावेदन समितिले आफूलाई तोकिएको कार्यावधि भित्र फर्छाैट गर्न बाँकी रहेका पुनरावेदन र सोसँग सम्बन्धित मिसिल प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालय रहेको स्थानको क्षेत्राधिकार भएको पुनरावेदन अदालतमा सर्नेछ ।