सङ्घीय संसदका सदन वा समितिद्वारा प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धमा दिएको निर्देशन पालना गर्नु प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने निकायको कर्तव्य हुनेछ।