सम्बन्धित ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक प्रत्यायोजित विधायनमा देहायका विषय समावेश गर्नु हुँदैन:-

(क) कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने विषय;

(ख) सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट आर्थिक दायित्व पर्ने विषय,

(ग) कुनै कार्यलाई कसूर कायम गर्ने वा भइरहेको कसूरलाई: हटाउने, सजाय निर्धारण गर्ने वा तत्सम्बन्धी सारवान विषय,

(घ) कर लगाउने; वा उठाउने, करको दर घटाउने, बढाउने वा खारेज वा मुल्तबी राख्ने विषय,

(ङ) न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको गठन गर्ने तथा: त्यस्तो निकायको क्षेत्राधिकार सिर्जना गर्ने विषय,

(च) नेपालको संविधानमा कानून बमोजिम हुने भनी उल्लेख भएका विषयको कार्यान्वयन गर्ने विषय,

(छ) मौलिक हकमाथि कुनै तरिकाले सीमा तोक्ने विषय,

(ज) ऐनबाट स्पष्ट अधिकार दिइएकोमा बाहेक कुनै बिषयलाई नियमन गर्ने वा इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र जारी गर्ने विषय,

(झ) नियुक्ति, अवकाश वा योग्यता निर्धारण गर्ने विषय,

(ज) पुनः प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने विषय,

(ट) व्यक्तिको दैनिक व्यवहार वा आचरणलाई नियमन वा नियन्त्रण गर्ने विषय, र

(छ) प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने विषय।