(१) यो ऐनको कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्न तथा प्रदेश तहमा श्रम क्षेत्रमा गर्नु पर्ने सुधारको कामलाई व्यवस्थित गर्नको लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषदको गठन गर्न सक्नेछ।
(२) प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषदको गठन, संचालन तथा अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले तोके वमोजिम हुनेछ।