:
(१) अम्मल खाई सार्वजनिक स्थानमा बसेर लापरबाही साथ बोली हिंड्ने वा जथाभावी गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पक्रन
लगाई अम्मलले नछाडेसम्म थुन्न सक्नेछ र अम्मलले छाडेपछि निजलाई मौखिक नसिहत दिन र फेरि पनि सोही कसूर गरेमा निजलाई पटकै पिच्छे बढीमा एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
(२) बेवारिसी मालसामान फेला परेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जाँचबुझ गर्दा नेपाल सरकारलाई कुनै रकम तिर्नु पर्ने ठहरिएको व्यक्तिको मालसामान भएमा सो कार्यान्वित गर्न चाहिने जति मालसामान बिक्री गरी सरकारी कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
(२क) उपदफा (२) बमोजिमको मालसामान कुनै साहुको भएमा साहुलाई र सो बाहेक अन्य मालसामान भए धनी फेला परे धनीलाई र धनी फेला नपरे जसको घर जग्गामा फेला परेको छ उसैलाई दिनु पर्नेछ । तर सार्वजनिक स्थानमा कुनै वस्तु फेला परेमा स्थानीय निकायमा बुझाई दिनु पर्नेछ ।
(२ख) उपदफा (२क) बमोजिम मालसामान दिंदा फेला पार्नेले मालसामान पाउने भए त्यस्तो मालसामानको मूल्य कायम गरी सयकडा बीस सरकारी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ र फेला पार्नेले मालसामान नपाउने भए फेला पार्नेलाई मालसामान प्राप्त गर्नेले सयकडा दश दिनु पर्नेछ ।
(३) सरकारी वा आफ्ना घरायसी काममा कुनै सरकारी कर्मचारीले कसैलाई पनि बिना पारिश्रमिक करकापले काम गर्न लगाएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निज उपर प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम कारवाही चलाउन वा निजामती सेवा नियमावली अनुसार विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित विभागीय प्रमुख समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(४) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बाघ, चितुवा वा अन्य हिंस्रक जनवारले आफ्ना जिल्लाभित्रका कुनै ठाउँमा दुःख दिएको कुरा नगरपालिका वा गाउँपालिकाले प्रतिवेदन गरेमा सो जनावरलाई मार्न लगाई छाला एवं शरीरका अन्य भाग सम्बन्धित वन कार्यालयमा बुझाइदिन
वा “नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले”  निर्देशन दिए बमोजिम गर्नु पर्दछ ।
(५) कसैले कुनै मालसामान बिक्री गर्दा अनुचित नाफा खाई नाजायज फाइदा उठाएमा त्यस्तो विक्रेतालाई खरीद बिक्री भएको मालसामानको परिमाण र मोलको विचार गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महीनासम्म कैद गर्न वा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको सजायमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
(६) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो जिल्लाभित्रको सार्वजनिक धारा, कुवा, पोखरी, पँधेरो, पाटी पौवा, सत्तल धर्मशाला, मन्दिर, गुफा, पुल आदिको लगत लिई राख्नुपर्छ र भत्की बिग्री, नोक्सान हुन लागेमा त्यसको धनी, वारिस नगरपालिका वा गाउँपालिका वा गुठी
संस्थानद्वारा मरमत गर्न लगाउनु पर्दछ ।
(६क) सरकारी जग्गा सार्वजनिक जग्गा वा सामुदायिक जग्गामा आफ्नोे हक कायम नभै कसैले घर बनाउनु हुँदैन । कसैले त्यस्तो जग्गामा घर बनाएमा वा बनाउन प्रयत्न गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई घर बनाउन रोक्का गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । त्यस्तो आदेश दिँदा घर बनाई सकेको वा बनाईरहेको भए एक महिनाभित्र घर भत्काई लैजान समेत आदेश दिन सक्नेछ । सो म्यादभित्र घर भत्काई नलागेमा त्यस्तो घर बनाउनेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँचहजार रूपैयाँसम्म जरिबाना गरी त्यस्तो घर भत्काउन सक्नेछ र त्यसरी घर भत्काउँदा लागेको खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्न सक्नेछ ।
स्पष्टीकरणः
(७) मानसिक सन्तुलन गुमाएको कुनै व्यक्तिलाई नियन्त्रण नगरी त्यसै छाडा राखेमा कुनै व्यक्ति वा समाजलाई खतरा हुन्छ भन्ने लागेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निजको संरक्षक वा माथवर भए संरक्षक वा माथवर जिम्मा लगाउनु पर्नेछ र संरक्षक वा माथवर नभए निजलाई नजिकको अस्पतालमा राखी औषधि उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(८) कसैलाई कसैसँगको नाताको प्रमाणपत्र चाहियो भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन दिन आएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जाँची बुझी ठीक ठहरेमा पाँच रूपैयाँ दस्तुर लिई आवश्यक प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ ।
(९) उपदफा (१) र (७) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको काम कारवाहीको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश भएको पैंतीस दिनभित्र जिल्ला अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ ।
(१०) परम्परादेखि चलिआएको धार्मिक पूजा आजा चलाउनु पर्ने अवस्थामा बाहेक बुद्ध जयन्ती, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्री, रामनवमी र एकादशीको पर्वको दिन वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पशुपंक्षी वध गर्न मनाई गरी तोकिदिएको
धार्मिक स्थलमा कसैले पशुपन्छीको वध गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निजलाई पाँचसय रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको त्यस्तो जरिबानाको आदेश उपर पुनरावेदन लाग्नेछैन ।
(११) नगरपालिका क्षेत्रभित्र कसैले गाई वस्तुलाई सडकमा छाडा छोडन हुँदैन र यसरी कसैले गाई वस्तुलाई सडकमा छाडा छोडेमा र त्यस्तो छाडा गाई वस्तुलाई सम्बन्धित नगरपालिकाले पक्री नथुनेको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो गाई वस्तुलाई पक्री निजले उपयुक्त संझेको तरीका अपनाई लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ र लिलाम बिक्रीबाट आएको रकम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । लिलाम बिक्री हुँदा कसैले नसकारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो गाई वस्तुलाई गाई वस्तुको धनी बाहेक अरू कसैलाई बिना मोल हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।
स्पष्टीकरणः
यस उपदफाको प्रयोजनको लागि –
(१) “गाई वस्तु” भन्नाले गोरू, भैंसी, राँगा, घोडा, भेडा र बाख्रा समेतलाई जनाउनेछ ।
(२) “छाडा गाई वस्तु” भन्नाले गाई वस्तुको धनीले गोठाला वा अरू कुनै व्यक्ति नलगाई सडक बाटोमा छोडिराखेको गाई वस्तु सम्झनु पर्छ ।
(१२) उपदफा (११) उल्लंघन गर्ने गाई वस्तुको धनीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैया जरिबाना हुनेछ र उक्त सजायको आदेश उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । तर छाडा गाई वस्तुको धनीले पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट सफाई पाए पनि उपदफा (११) बमोजिम छाडा गाई वस्तुको लिलाम वा हस्तान्तरण भइसकेको कुरामा सो अदालतको फैसलाले कुनै प्रतिकूल असर पारेको मानिने छैन ।