: देशको औद्योगिकरणको प्रकृयामा सीमित पूंजी, मानवीय एवं प्राकृतिक साधनको अधिकतम परिचालन गरी अर्थ व्यवस्थालाई सबल, गतिशील एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन विदेशी लगानी एवं प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रबद्र्धन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।