: (१) नियम रद को उपनियम (८) बमोजिम पेश भएका आयोजना अवधारणा पत्र र आयोजना तर्जुमा दस्तावेजको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्नका लागि मन्त्रालयले देहाय बमोजिमको प्राविधिक समिति: गठन

गर्नेछ :-

(क) सहसचिव (जलवायु परिवर्तन ७ चे व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय हेर्ने), मन्त्रालय

(ख) उपसचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य

(ग) उपसचिव, उर्जा, जलस्रोत तथा -सदस्य सिंचाई मन्त्रालय

(घ) उपसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा -सदस्य आपूर्ति मन्त्रालय

(ङ) उपसचिव, कृषि तथा पशुपन्छी -सदस्य विकास मन्त्रालय

(च) उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय “सदस्य

(छ) प्रतिनिधि, वातावरण विभाग -सदस्य

(ज) प्रतिनिधि, वैकल्पिक उर्जा प्रवर्दन -सदस्य केन्द्र

(झ) प्रतिनिधि, रेड कार्यान्वयन केन्द्र -सदस्य

(ज) वातावरण सम्बन्धी क्षेत्रका विज्ञहरुमध्ये मन्त्रालयले तोकेको सदस्य कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना

(ट) उपसचिव (स्वच्छ विकास संयन्त्र सम्बन्धी बिषय हेर्ने), मन्त्रालय खालाउकातित (२) उपनियम (१) को खण्ड (ज) बमोजिम

तोकिएको सदस्यको पदावधि दई वर्षको हनेछ । (३) उपनियम (१) को खण्ड (ज) बमोजिमको सदस्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ: ।

तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको प्राविधिक समितिले प्रस्तावकबाट प्राप्त आयोजना अबधारणापत्र. र आयोजना तर्जुमा दस्तावेजको प्राविधिक पक्षको सम्बन्धमा दीगो विकास मापदण्डको आधारमा मूल्याङ्कन गरी त्यस्तो अवधारणापत्र वा दस्तावेजका सम्बन्धमा आवश्यक राय, सुझाव दिनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (१) बमोजिमको प्राविधिक समितिबाट प्राप्त राय, सुझाव समेतको आधारमा मन्त्रालयले प्रस्तावकलाई आयोजना तर्जुमा दस्तावेज तयार गर्न सहमतिपत्र प्रदान गर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिमको सहमतिपत्र प्राप्त भए पछि प्रस्तावकले आयोजना तर्जुमा दस्तावेज तयार गर्नु पर्नेछ ।