नियम ८२
बालकल्याण अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार
ऐन तथा यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त बालकल्याण अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) स्थानीय बालअधिकार समितिको निर्णय एवं निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, (ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट स्वीकृत नीति र योजना अनुरूप समितिको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह र स्थानीय बाल अधिकार समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्ने तथा कार्य सम्पादनको प्रगति प्रतिवेदन समितिको बैठकमा पेश गर्ने,

(ग) स्थानीय तहभित्र स्थायी तथा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने सबै बालबालिकाले प्राप्त गर्नुपर्ने हेरचाह, स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षण तथा सहभागिताको अवस्था सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण गरी अच्चावधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने,

(घ) स्थानीय. तहका जोखिममा परेका, विशेष संरक्षण र वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका तथा कसूरबाट पीडित बालबालिकाको तत्काल उद्धार, मनोसामाजिक परामर्श, उपचार, अस्थायी संरक्षण, बाबुआमालाई पारिवारिक सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा वैकल्पिक स्याहार लगायतका कार्य गर्ने,

(ङ) खण्ड (घ) बमोजिमका कार्य गर्न कार्ययोजना तयार गरी स्थानीय बालअधिकार समिति समक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने र स्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने, (च) बालबालिका विरूद्धको कसूरको अनुसन्धान प्रक्रियामा पीडित तथा कानूनको: विवादमा परेका बालबालिकाको अस्थायी तथा पारिवारिक संरक्षणका लागि प्रहरी कार्यालय तथा अदालतलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने,

(छ। स्थानीय तहभित्र भएको वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था, पुनर्स्थापना केन्द्र, अस्थायी संरक्षण सेवा, निगरानी कक्ष तथा बालबालिकालाई शैक्षिक प्रयोजनका लागि राखिएका मठ, गुरूक्‌ल, गुम्बा; मदरसा, चर्च जस्ता आवासीय गृहको नियमित अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन स्थानीय बालअधिकार समिति तथा अन्य: सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने,

(ज) स्थानीय तहमा भएका बालअधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनामा बालबालिकाको तत्काल उद्धार, राहत, संरक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(झ| बालबालिकाको संरक्षक नियुक्तिको लागि प्रचलित कानूनबमोजिम अदालतमा निवेदन दिने,

(ज) बालबालिकाको लागि वैकल्पिक हेरचाहको उपलब्धताको प्रतिवेदन अदालतले माग गरेको अवस्थामा पेश गर्ने,

(ट। वैकल्पिक हेरचाहमा राखिएका बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न, नागरिकता बनाउन र निजको चल अचल सम्पत्तिको अभिलेख राखी संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायमा सहजीकरण तथा सिफारिस गर्ने,

) बालबालिकाको गोपनीयताको हकको उल्लङ्घन नहुने गरी प्रचलित कानून बमोजिम प्रकाशित गर्नु पर्ने सूचना तथा प्रतिवेदन स्थानीय बाल अधिकार समितिको स्वीकृतिमा प्रकाशन गर्ने र सोको विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको : साढी दिनभित्र प्रदेश बालअधिकार समिति र परिषद्मा पेश गर्ने,

(ड) स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा बालबालिकाका विषयलाई प्राथमिकता दिन पहल गर्ने,

(ढ) स्थानीय तहमा बालश्रम, बालविवाह जस्ता समस्याको अन्त्य गर्न बालमैत्री विद्यालय, बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने,

(ण) स्थानीय बाल अधिकार समितिबाट प्रत्यायोजित अन्य काम गर्ने।