(१) बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीले हरेक काम कारबाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक बालमैत्री प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ।
(२) जीवन जोखिममा भएका बालबालिकालाई तत्काल सहयोग गर्नु सबैको दायित्व हुनेछ।
(३) यस ऐन बमोजिम बालकल्याण अधिकारी वा बाल अदालतले बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाह सम्बन्धी व्यवस्था गर्दा, बालबालिकालाई बाबुआमा वा संरक्षकबाट अलग गर्नु पर्दा, बाबु आमाको सम्बन्ध विच्छेद भई छोराछोरीको हेरचाह र पालनपोषण कसले गर्ने भन्ने निर्णय गर्दा तोकिए बमोजिमको उच्चतम हित निर्धारण प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्नेछ।
(४) बालबालिका रहने वा बालबालिकालाई सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक र नीजि सामाजिक संस्थाले भौतिक संरचना निर्माण वा मर्मत सम्भार गर्दा बालमैत्री हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।