(१) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्व र यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको अनुदान कानून बनाई खर्च गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम कानून बनाउँदा देहायका विषयलाई पालना हुने गरी बनाउनु पर्नेछ:-

(क) नेपाल सरकारको आर्थिक र बित्तीय नीति अनुशरण गर्ने,

(ख) सबै आय आफ्नो सञ्चित कोषमाँ दाखिल गर्ने,

(ग) अनुदानको रकम जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र खर्च गर्ने,

(घ) पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित रकम चालु खर्चमा रकमान्तर नगरिने,

(ङ) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६: तथा अन्य प्रचलित सङ्घीय कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको आय व्ययको वर्गीकरण, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणाली लागू गर्ने।