(१) कुनै मनासिव कारणबाट बोर्डलाई खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा बोर्ड विघटन हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बोर्ड विघटन भएमा बोर्डको हक र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।