संवैधानिक इजलासको कक्ष, न्यायाधीश च्याम्बर, मुद्दा महाशाखा, इजलास अधिकृत कक्ष तथा मुद्दा शाखा सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको विकास र अन्य साधन स्रोतको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्नेछ ।