ऐनको दफा २६ बमोजिम नेपाल सरकार र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबीच खनिज कार्यसँग सम्बन्धित कुनै कुराको सम्बन्धमा उठेको कुनै विवाद दुवै पक्षले आपसी सरसल्लाहबाट सुल्झाउन नसकेमा दुवै पक्षवीच भएको सम्झौतामा तोकिएकोमा सोही बमोजिम र सम्झौतामा नतोकिएकोमा मध्यस्थता सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम मध्यस्थताद्वारा समाधान गरिनेछ ।