(१) नेपालको संविधानको धारा १५८ तथा अन्य प्रचलित कानूनमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताको “काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) . संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकेको पदाधिकारीलाई कानूनी राय सल्लाह प्रदान गर्ने,

(ख) नेपाल सरकारको हक, हित बा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको अधिकारीको तर्फबाट अदालत वा मुद्दा हेर्ने निकाय वा अधिकारी समक्ष उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने, (ग) सर्वोच्च अदालतमा संविधानको व्याख्या सम्बन्धी वा अन्य कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा सार्वजनिक -महत्वको प्रश्न निहित रहेको मुद्दामा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने,

(घ) अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित - संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग बा अन्य सरकारी कार्यालयलाई लेखी पठाउने,

(ङ) _ प्रचलित कानुनको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै कठिनाई आई परेमा वा कुनै विषयमा तत्काल कानून बनाउनु पर्ने बा भइरहेको कानून संशोधन गर्नु पर्ने वा बनिरहेको कानून लागू गर्नु पर्ने देखिएमा सोको आधार र कारण खुलाई नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

(च) संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, बिभाग वा अन्य सरकारी कार्यालयबाट अदालतमा प्रस्तुत हुने लिखित जवाफ लगायतका कानूनी मस्यौदामा सुधार गर्न र एकरुपता कायम गर्न त्यस्ता निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा कार्यालयबीच आवश्यक समन्वय गर्ने,

(छ। कारागार तथा हिरासतमा रहेका कैदी तथा .थुनुबाको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(ज। मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कारबाहीको सम्बन्धमा एकरुपता र प्रभावकारिताका लागि आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने,

(झ) संबिधान तथा - सङ्घीय कानूनको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मुख्य न्यायाधिवक्तालाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(ज) प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा रहेका हिरासत, सुधारगृह वा थुनुवा कक्षमा रहेका थुनुवा उपर मानवोचित व्यवहार भए वा नभएको सम्बन्धमा मुख्य न्यायाधिवक्ताबाट अनुगमन गराउने ।

(२) सर्बोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै गम्भीर वा सार्वजनिक महत्त्वको वा नेपाल सरकारको हक, हित बा सरोकार निहित रहेको कुनै मुद्दामा तोकिएको सरकारी वकीलको अतिरिक्त अन्य सरकारी वकील खटाई मुद्दाको अभियोजन एवं बहस पैरबी गर्नु आवश्यक छ भन्ने लागेमा महान्यायाधिवक्ता वा विभागीय प्रमुखले थप सरकारी वकील खटाउन सक्नेछ ।

(३) सरकारी कार्यालय वा कानून बमोजिम गठित संस्था वा निकायले गरेको कुनै निर्णय वा काम कारबाहीबाट संविधान वा प्रचलित-कानूनको उल्लङ्घन वा सार्वजनिक हित प्रतिक्तलत भएको छ भन्ने महान्यायाधिवक्तालाई लागेमा र त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाही विरुद्ध उजुर गर्न कानूनले तोकेको अधिकारीले उजुरी नगरेमा वा त्यस्तो उजुर गर्न कुनै अधिकारी नतोकिएकोमा महान्यायाधिवक्ता आफैंले वा निजले तोकेको सरकारी वकीलले त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाही बिरुद्ध कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्न वा गर्न लगाउन वा आवश्यक सुझाव वा निर्देशन दिन सक्नेछ ।