(१) नियम ९ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए
तापनि सरकारी काम कारबाहीको सिलसिलामा देखिन आएको कानूनको व्याख्यासम्बन्धी प्रश्नका सम्बन्धमा
मन्त्रालयले सोझै महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श माग गरेकोमा त्यस्तो
मन्त्रालयले त्यसको जानकारी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई समेत दिनु पर्नेछ र
महान्यायाधिवक्ताले पनि आफुले व्यक्त गरेको रायको एक प्रति कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई
दिनुपर्नेछ ।