(१) यस ऐन अन्तर्गत दश हजार रुपैयासम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको नेपाल वन सेवाको अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको कार्यविधि र अधिकारको प्रयोग गर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।