(१) यस ऐन अन्तर्गत दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा विशेष अदालत ऐन २०५९ बमोजिमको कार्यविधि अपनाइनेछ।

(३) यस ऐन अन्तर्गत एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने कसुरमा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्न दर्जा पुगेको कर्मचारीले मुचुल्का खडा गरी तत्काल जरिबाना गरी छाडिदिन सक्नेछ।

(४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिमको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।