: ऐनको परिच्छेद-१८ बमोजिम समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्बन्धमा व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णय वा काम कारबाहीको विषयमा कुनै अदालत वा अर्धन्यायिक निकायमा मुद्दा वा विवाद परेमा सो को प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खटिएको सरकारी वकीलबाट हुनेछ ।