(१) नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफुले गरेको बार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष

रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु “पर्नेछ र सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ। “स्पष्टीकरण: यस नियमको प्रयोजनको लागि “वार्षिक कुल आम्दानी” भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मुल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसंचार सम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम वाहेक दूरसंचार सेवा प्रदान गरे वापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ ।