(१) अदालतमा दर्ताको लागि पेस भएको लिखत जाँच गर्दा त्यस्तो लिखत हदम्याद वा म्यादभित्र नभएमा, अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भएमा, हकदैया नभएमा, कुनै कानूनी आधार नभएमा, नियम १७ को उपनियम (४) बमोजिम त्रुटि सच्याउन फिर्ता लगेकोमा त्यस्तो त्रुटि नसच्याई ल्याएमा, लिखतसाथ पेस गर्नु पर्ने कागजात पेस गरेको नदेखिएमा वा प्रचलित कानून तथा यस नियमावली बमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएमा सोको आधार र कारण खुलाई छुटै कागजमा दरपीठको बेहोरा उल्लेख गरी सोमा सम्बन्धित अधिकारीले दस्तखत गरी अदालतको छापसमेत लगाई एकप्रति सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
(२) सर्वोच्च अदालतबाट स्पष्ट व्याख्या भई सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको विषय वा उही विषयमा कसैले अघि नै रिट निवेदन दायर गरी अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय, प्रथमदृष्टिमा (प्राइमाफेसी) उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने वा मुद्दा दोहोर्‍याउने निवेदन लाग्ने विषय वा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको १७ नं. वा १२४ग नं. वा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन लाग्ने विषय रहेछ वा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नबाहेकका अस्पष्ट किसिमको रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको रहेछ भने सम्बन्धित अधिकारीले आधार र कारण खुलाई त्यस्ता लिखत दरपीठ गर्न सक्नेछ ।
(३) यस नियम बमोजिम दरपीठ गरिएकोमा सो लिखतको एकप्रति अदालतमा राख्‍नु पर्नेछ ।