: (१) नेपालमा लोक सेवा आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ ।
(३) लोक सेवा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका
व्यक्तिहरू मध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त हुनेछन् ।
(४) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
(५) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुन नियुक्ति हुन सक्ने छैन ।
तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।
(६) उपधारा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछः–
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।
(७) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछः–
(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
(ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
(८) लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन ।
तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(९) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।