(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विद्युत प्रशारण लाईन विस्तार सम्बन्धी योजना सञ्चालन गर्न वनको प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा र त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, संरक्षित वन, साझेदारी वन, सामुदायिक वन, कबुलियती वन वा धार्मिक वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ। यसरी वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिए वापत मापदण्ड बनाई नेपाल सरकारले रकम वा सट्टा जग्गा लिन सक्नेछ र त्यस्तो जग्गा प्रयोग गर्न दिए वापत प्राप्त रकम दफा ६६क.‍ बमोजिमको कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम वनको प्रयोग गर्न स्वीकृति दिदा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई कुनै हानि नोक्सानी हुने भएमा नेपाल सरकारले तत्सम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गरि दिनु पर्नेछ ।