(१) निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी दण्ड जरिबाना र सरकारी बिगो तथा जिन्सी सामानको लगत विवरण माग गरेमा सम्बन्धित जिल्ला अदालत र अर्धन्यायिक निकायले त्यस्तो विवरण यथाशीघ्र निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त लगत विवरणलार्ई निर्देशनालयले जिल्लागत रूपमा अद्यावधिक गरी राख्नेछ।
(३) प्रत्येक उच्च अदालतले कैद, दण्ड जरिबाना र सरकारी बिगोको लगत कसी असुल तहसीलको लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाई सोको जानकारी निर्देशनालयलार्ई दिनु पर्नेछ ।
(४) अदालत वा अन्य न्यायिक निकायले आफूले असुल उपर गरेको कैद, दण्ड जरिबाना र सरकारी बिगोको विवरण मासिक रूपमा निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(५) सुरु फैसला उपर परेको पुनरावेदन, दोहोर्‍याई पाउँ, पुनरावलोकन वा अनुमतिको माध्यमबाट सुरू फैसलामा परिवर्तन भई सुरु फैसला बमोजिमको कैद, जरिबाना वा सरकारी बिगो असुल सम्बन्धी लगतमा परिवर्तन भएमा सो बमोजिम लगत अद्यावधिक गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाई सोको जानकारी निर्देशनालयलार्ई दिनु पर्नेछ ।
(६) फैसला अन्तिम भएको मितिले एक वर्षसम्म नगद धरौटी फिर्ता लिन नआएमा त्यस्तो रकम राजश्वमा आम्दानी बाँध्नु पर्छ।