: (१) देहायको विषयमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने अधिकार आयोगलाई हुनेछः-
(क) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीच उत्पन्न विद्युत सम्बन्धी विवाद,
(ख) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले गरेको कुनै निर्णयमा चित्त नबुझेको वा निजले गरेको कार्यबाट आफुलाई मर्का परेको कुरा उल्लेख गरी त्यस बापतको क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको विषय ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवाद वा विषयका सम्बन्धमा अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा उपभोक्ताले आयोग समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ र त्यस्तो उजूरी परेमा आयोगले नब्बे दिनभित्र सुनुवाई गरी निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(३) आयोग समक्ष परेको उजूरीको कारबाही र किनारा गर्दा आयोगलाई प्रचलित कानून बमोजिम अदालतलाई भए सरह देहाय बमोजिमको कार्य गर्ने अधिकार हुनेछ ः-
(क) कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई बयान वा जानकारी लिने,
(ख) साक्षी बुझ्ने,
(ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै निकाय वा सार्वजनिक संस्थामा रहेको कुनै लिखत कागजात पेश गर्न आदेश दिने,
(घ) स्थलगत निरीक्षण गर्ने, गराउने तथा दसी प्रमाण पेश गर्न आदेश दिने।
(४) उपदफा (२) बमोजिम आयोगले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र उच्च अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धी विषयमा अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरूबीच भएको सम्झौतामा विवाद समाधानको छुट्टै व्यवस्था गरिएको रहेछ भने त्यस्तो विवादको समाधान सोही सम्झौता बमोजिम हुनेछ ।