(१) अदालत र मातहतका अदालत तथा अदालत र अन्य सरकारी कार्यालय तथा संघ संस्थाबीच हुने काम कारबाहीलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न अदालत र मातहतका अदालतले आ–आफ्नो वेबसाइट निर्माण गर्न सक्नेछन् ।
(२) मातहतका अदालतले आफ्नो छुट्टै वेबसाइट निर्माण गर्नु अघि अदालतको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
(३) अदालतको वेब साइटमा साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूची, मुद्दाको कारबाहीको स्थिति, अदालतका फैसला, सामान्य प्रकृतिका निवेदनका ढाँचाहरू (टेम्प्लेट) र अदालतले आवश्यक देखेका अन्य सामग्री राखिनेछ।
(४) फैसलामा न्यायाधीशहरूको दस्तखत भइसकेपछि वेबसाइटमा अपलोड गरिनेछ ।