: (१) यस ऐन बमोजिम कुनै संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको रूपमा घोषणा गरिएकोमा त्यस्तो समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न नेपाल सरकारले एक व्यवस्थापन समिति गठन गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थापन समितिमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहने छन्:–
(क)  उच्च अदालतको न्यायाधीश भैसकेको वा सो सरहको पदमा काम
गरिसकेको नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेका
व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति -अध्यक्ष
(ख)  निजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको
पदमा काम गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले
मनोनीत गरेको एकजना                    -सदस्य
(ग) राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले तोकेको सञ्चालक प्रतिनिधि एकजना    -सदस्य
(घ)    सहकारी क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट
नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको दुई जना        -सदस्य
(ङ)  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कम्तीमा नवौं तह वा सो सरहको पदमा
वा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट भई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको
सुपरिवेक्षण क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका
व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एक जना     –सदस्य
(च)  नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्राङ्कित
द्वितीय श्रेणीको अधिकृत               –सदस्य–सचिव
(३) व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले बढीमा दुई वर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार निजहरूको पदावधि बढीमा दुर्इ वर्ष थप गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्यको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नरहेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोजिम रिक्त हुन आएको व्यवस्थापन समितिको कुनै पदमा नेपाल सरकारले उपदफा (२) को अधीनमा रही पूर्ति गर्नेछ ।
(७) व्यवस्थापन समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधी सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।