(१) शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने शिक्षक पदमध्ये पैंतालीस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी देहायका उम्मेदवारहरू बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछः–
(क) महिला – तेत्तीस प्रतिशत
(ख) आदिवासी/जनजाति – सत्ताईस प्रतिशत
(ग) तराई–मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी,आदिवासी÷जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय – बाईस प्रतिशत
(घ) दलित – नौ प्रतिशत
(ङ) अपाङ्ग – पाँच प्रतिशत
(च) पिछडिएको क्षेत्र – चार प्रतिशत
स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि,–
(१) “आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान” भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान सम्झनु पर्छ ।
(२) “पिछडिएको क्षेत्र” भन्नाले अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ्ग, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला सम्झनु पर्छ ।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम महिलाको लागि छुट्टयाइएको तेत्तीस प्रतिशत स्थान मध्ये तीन प्रतिशत स्थान दलित समुदायका महिला र दुई प्रतिशत स्थान मुस्लिम समुदायका महिलाका लागि छुट्टयाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) को खण्ड (ख), (ग) वा (घ) बमोजिम उम्मेदवार हुने व्यक्तिले कुनै एक पदको लागि भएको विज्ञापनमा कुनै एक खण्डको समुदायको उम्मेदवारको रुपमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछ ।
तर महिलाको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्दा एक प्रतिशतभन्दा कम घतांक ( फ्याक्शन) आएमा त्यस्तो घतांक जुन समूहको हकमा घतांक आएको हो सोभन्दा लगत्तै पछिको समूहमा सर्दै जानेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम छुट्टयाइएको पदमा जुन वर्षको लागि विज्ञापन भएको हो सो वर्ष हुने विज्ञापनमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद अर्को वर्ष हुने विज्ञापनमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम विज्ञापन गर्दा पनि उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद सोही वर्ष खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपनियम (१) बमोजिम निर्धारण गरिएको प्रतिशतद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्नेछ ।
(८) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायको विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ ।
(९) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिशत बमोजिम पद संख्या निर्धारण गर्दा कुनै विवाद आएमा आयोगले गरेको निर्णय अन्तिम    हुनेछ ।