(१) मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको २४ नं. को अधीनमा रही निर्देशनालयले केन्द्रीय लगत कट्टा समितिको निर्णय अनुसार समय–समयमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अवधिभित्र अन्तिम फैसला बमोजिम कायम भएको कैद, जरिबाना वा सरकारी बिगो बुझाउन आएमा देहाय बमोजिम छुट दिई लगत कट्टा गर्न गराउन सक्नेछः–
(क) सूचना प्रकाशन भएको मितिले पचास वर्षभन्दा अघिको अन्तिम फैसला बमोजिमको लगतमा पचहत्तर प्रतिशत,
(ख)   सूचना प्रकाशन भएको मितिले तीस वर्षभन्दा अघि पचास वर्षसम्मको अन्तिम फैसला बमोजिमको लगतमा पचास प्रतिशत,
(ग) सूचना प्रकाशन भएको मितिले बीस वर्षभन्दा अघि तीस वर्षसम्मको अन्तिम फैसला बमोजिमको लगतमा पच्चीस प्रतिशत ।
(२) निर्देशनालयले केन्द्रीय लगत कट्टा समितिले मापदण्ड निर्धारण गरी गरेको निर्णयको अधीनमा रही देहाय बमोजिमको मातहतका अदालतमा अन्तिम फैसला बमोजिम रहेका लगत कट्टा गर्न आदेश दिन सक्नेछः–
(क)   कैद जरिबाना लागेको व्यक्तिको उमेर एक सय वर्ष पूरा भैसकेको,
(ख)   दुई वर्षसम्म कैद र पच्चीस हजार रूपैयाँसम्मको जरिबाना र पच्चीस हजार रूपैयाँसम्मको सरकारी बिगो बीस वर्षसम्म असुल उपर हुन नसकेको ।
(३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) को प्रयोजनको लागि मापदण्ड निर्धारण गर्दा केन्द्रीय लगत कट्टा समितिले प्रतिवादीको उमेर, अपराधको प्रकृति, पीडितको अवस्था र अदालतले समय–समयमा दिएका निर्देशन र नेपाल सरकारले सजाय सम्बन्धमा लिएको नीतिलार्ई विचार गर्नु पर्नेछ ।