दफा
सञ्चालक समिति
(१) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा देहाय बमोजिमको एक सञ्चालक समिति रहनेछ:-

(क) सिफारिस समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति -अध्यक्ष

(ख) मन्त्रालयले तोकेको मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य

(ग) रेडियो वा टेलिभिजनको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट दुवै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रालयले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य

(२) अध्यक्ष सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको कार्यकारी प्रमुख हुनेछ।

(३) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सञ्चालक समितिको सचिव भई काम गर्नेछ।

(४) अध्यक्ष र उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमका सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ।

(५) उपदफा (१)-को खण्ड (क) बमोजिम अध्यक्षको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष नाम सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहनेछ:-

(क) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोक सेवा

आयोगको सदस्य - संयोजक

(ख) - सचिव, मन्त्रालय - सदस्य

(ग) रेडियो वा टेलिभिजन सम्बन्धी क्षेत्रको कम्तीमा दश वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य

(६) सिफारिस समितिले अध्यक्षको पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न दफा ९ बमोजिमको योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूलाई आवेदन पेस गर्न कम्तीमा सात दिनको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्त आवेदनमध्येबाट योग्य उम्मेदवारको अल्पसूची तयार गरी त्यस्तो उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता, व्यावसायिक कार्ययोजना: र्‌ (सोको प्रस्तुतीकरणको लागि आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ।

(८) उपदफा (७) -बमोजिमका उम्मेदवारमध्येबाट सिफारिस समितिले अन्तर्वार्ता, व्यावसायिक कार्ययोजना र सोको प्रस्तुतीकरणबाट सबैभन्दा: बढी अङ्क प्राप्त गर्ने बढीमा तीनजना उम्मेदवारको नाम योग्यताक्रम अनुसारको सूची सहित नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ।

(९) सिफारिस समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको एक महिनाभित्र योग्य उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

(१०)- मन्त्रालयको सम्बन्धित विषय हेर्ने सहसचिवले सिफारिस/समितिको सचिवको रूपमा काम गर्नेछ।

(११): सिफारिस सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सिफारिस समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(१२) अध्यक्षको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त र सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।