(१) प्रत्येक बाल इजलासमा रहने समाजसेवी, बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिक छनौट गर्ने प्रयोजनको लागि जिल्ला अदालतले तीस दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी नियम ८ बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुबाट दरखास्त आव्हान गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम परेका दरखास्तमध्ये जिल्ला अदालतले आवश्यक छानविन गरी उपयुक्त देखिएका व्यक्तिको सूची तयार गरी महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त भएको सूचीबाट उपयुक्त देखिएका व्यक्तिको नाम ऐनको दफा ५५ को उपदफा (५) बमोजिम परामर्शको लागि महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।
(४) सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त हुन आएका समाजसेवी, बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिकको सूची बमोजिम महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्ला अदालतको लागि छुट्टा छुट्टै समाजसेवी, बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिकको नाम तोक्न सक्नेछ ।
(५) बाल इजलासमा उपस्थित हुने समाजसेवी, बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिकलाई नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
(६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै समाजसेवी, बालविशेषज्ञ वा बालमनोवैज्ञानिकले प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा हेर्न नहुने भएमा वा हेर्न इन्कार गरेमा सो को जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीशले उपनियम (३) बमोजिमको सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट तोकेको समाजसेवी, बालविशेषज्ञ वा बालमनोवैज्ञानिकले मुद्दाको कारवाई र किनारा गर्दा भाग लिनेछ ।