दफा १९
समितिको गठन
(१) प्राधिकरणको तर्फबाट यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नको लागि एक सञ्चालक समिति गठन हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्ः-
(क) सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय -अध्यक्ष
(ख) सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय -सदस्य
(ग) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य
(घ) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य
(ङ) सहसचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय -सदस्य
(च) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष वा सदस्य -सदस्य
(छ) नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्ष वा सदस्य -सदस्य
(ज) महिला उद्यमी महासंघको अध्यक्ष वा सदस्य -सदस्य
(झ) नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष वा सदस्य -सदस्य
(ञ) संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रले सिफारिस एकजना प्रतिनिधि -सदस्य
(ट) कार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरण -सदस्य-सचिव
(३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समितिको सदस्यहरुमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (२) को खण्ड (त) बमोजिम नेपाल सरकारबाट नियुक्त सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारबाट नियुक्त सदस्यको कार्य सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ ।
तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्ः-
(क) सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय -अध्यक्ष
(ख) सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय -सदस्य
(ग) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य
(घ) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य
(ङ) सहसचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय -सदस्य
(च) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष वा सदस्य -सदस्य
(छ) नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्ष वा सदस्य -सदस्य
(ज) महिला उद्यमी महासंघको अध्यक्ष वा सदस्य -सदस्य
(झ) नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष वा सदस्य -सदस्य
(ञ) संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रले सिफारिस एकजना प्रतिनिधि -सदस्य
(ट) कार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरण -सदस्य-सचिव
(३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समितिको सदस्यहरुमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (२) को खण्ड (त) बमोजिम नेपाल सरकारबाट नियुक्त सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारबाट नियुक्त सदस्यको कार्य सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ ।
तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।