३. समितिको गठनः
(१) जल विद्युतको विकास र विस्तार गरी विद्युत सेवा सर्वसुलभ तथा भरपर्दो बनाउन आयोजना निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिको नामको एक समिति गठन हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरू रहनेछन्ः–
(क) नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्ति – अध्यक्ष
(ख) सहसचिव, उर्जा मन्त्रालय – सदस्य
(ग) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(घ) नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको जलविद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञ तीन जना – सदस्य
(झ) कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण – सदस्य
(३) नेपाल सरकारले तोकेको सचिव कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृतले समितिको सचिव भई काम गर्नेछ ।
(४) अध्यक्ष र उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिमका सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजहरु पुन अर्को एक पटकको लागि मनोनयन हुन सक्नेछन् ।
(५) इन्जिनियरिङ्ग (हाइड्रोपावर, हाइड्रोलोजी, जलस्रोत, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, जियोलोजी), व्यवस्थापन, कानुन वा विकास प्रशासनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता हासिल गरी जलविद्युत वा जलस्रोतको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त व्यक्ति अध्यक्ष पदमा मनोनयनका लागि योग्य हुनेछ ।
(६) इन्जिनियरिङ्ग (इलेक्ट्रीकल, हाइड्रोपावर, सिभिल, मेकानिकल, हाइड्रोलोजी, जियोलोजी), व्यवस्थापन, वातावरण वा कानुनमा कम्तीमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी जलविद्युत वा जलस्रोतको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त व्यक्ति उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको सदस्य पदमा मनोनयनको लागि योग्य हुनेछ ।
पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
(७) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष र उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम मनोनीत सदस्यको काम सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले निजको पदावधि समाप्त हुनु अगावै पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर, त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन ।