(१) ऐनको दफा ३७ को उपदफा (१) बमोजिमको वार्ता समितिले सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम तयार गरेको सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने गरी परियोजना विकास सम्झौता भएमा अनुसूची-९ बमोजिम र परियोजना लगानी सम्झौता भएमा अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्दा वार्ता समितिले कुनै विशेषज्ञ सेवा लिन आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित निकाय मार्फत विशेषज्ञको परामर्श सेवा लिन सक्नेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको सम्झौतामा परियोजना कार्यान्वयनको अवधि उल्लेख गरी त्यस्तो अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्न परियोजना कार्यान्वयनका सूचक वा उपलब्धिको कार्यतालिका समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको सम्झौताको अन्तिम मस्यौदामा सम्बन्धित निकायले स्वीकृति दिन सक्नेछ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम स्वीकृति दिइएकोमा सम्बन्धित निकायले प्रस्तावक वा लगानीकर्तासँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
(६) यस नियम बमोजिम सम्झौताको लागि वार्ता सम्पन्न भइसकेपछि तथा सम्झौता हुनु पूर्व लगानीकर्ताले दस्तुर बापत परियोजना लागतको शून्य दशमलव दुई प्रतिशत रकम सम्बन्धित निकायले तोकेको बैङ्क खातामा जम्मा गरी सोको निस्सा समेत पेश गर्नु पर्नेछ।
(७) यस नियम बमोजिम स्वीकृत भएको सम्झौता सम्बन्धित निकायले वेबसाइटमा प्रकाशन गर्न सक्नेछ ।
(८) यस नियमावलीको अधीनमा रही सम्बन्धित निकायले अन्यथा निर्णय गरेकोमा बाहेक सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणामा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको हकमा त्यस्तो परियोजनामा लगानी स्वीकृति भएको मितिले दुई वर्षभित्र र निजी लगानी सम्बन्धी परियोजनाको हकमा त्यस्तो परियोजनामा लगानी स्वीकृति भएको मितिले एक वर्षभित्र परियोजना लगानी सम्झौता सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिमको अवधिभित्र सम्झौता सम्पन्न हुन नसकेमा त्यस्तो परियोजनाको लगानी स्वीकृति स्वतः रद्द भएको मानिनेछ र यसरी रद्द भएको जानकारी सम्बन्धित लगानीकर्तालाई दिनु पर्नेछ ।