(१) उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम कार्य संचालन गर्न नसकेको वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य गरेको वा ऐन वा यस नियमावली तथा नेपाल सरकारले तोकेको शर्तहरु पालना नगरेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएमा जिल्ला वन अधिकृतले यथासक्य चाँडो कर्मचारी खटाई स्थलगत निरीक्षण गराई सोको प्रतिवेदनको आधारमा
देहाय बमोजिम कारबाही गर्नु पर्नेछ ः–
(क) उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम कार्य संचालन गर्न नसकेको वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य गरेको वा ऐन वा यस नियमावली तथा नेपाल सरकारले तोकेको शर्तहरु पालना नगरेको भन्ने प्रतिवेदनबाट देखिएमा उपभोक्ता समूहलाई पन्ध्र दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ ।
(ख) उपभोक्ता समूहले पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा स्थलगत प्रतिवेदनबाट सामुदायिक वन फिर्ता लिन उचित ठह¥याएमा जिल्ला वन अधिकृतले सो वन फिर्ता लिन र उक्त उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ ।
(ग) सम्बन्धित उपभोक्ता समूहलाई सामुदायिक वन फिर्ता लिएको र उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गरेको जानकारी सो भए गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सामुदायिक वन फिर्ता लिने र दर्ता खारेज गर्ने गरी गरीएको निर्णय उपर चित्त नबुद्मने उपभोक्ता समूहले त्यस्तो निणर्यको सूचना पाएको पैतिस दिनभित्र सम्बन्धित निर्देशक समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको उजुरी उपरको निर्णय उजुरी परेको मितिले नब्बे दिनभित्र निर्णय गरी सक्नु पर्नेछ ।