(१) दफा ४७ बमोजिम कसैको दरखास्त पर्न आएमा सम्बन्धित वन अधिकृतले आवश्यक तहकिकात गरी गराई दरखास्तवालाको हक दावी भए नभएको कुराको निर्णय गरी त्यसको सूचना दरखास्तवालालाई दिनु पर्नेछ र कसैको हकदावी भएको ठहरेमा त्यस्तो काठ डिपोमा ल्याउन र जम्मा गर्न लागेको खर्च निजबाट उपर गरी काठ निजलाई सुम्पिदिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम वन अधिकृतले हक दावी नभएको भनी गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले पन्ध दिनभित्र सम्बन्धित प्रदेश वन निर्देशक समक्ष उजूर गर्न सक्नेछ ।
(३) कुनै काठमा कसैको हक दावी अस्वीकार गरेको वा त्यस्तो काठ रोकेको वा हराएबाट हुन गएको नोक्सानीको हरजाना नेपाल सरकार वा वन अधिकृतबाट दावी गर्न पाइने छैन ।
(४) कसैको हकदावी नपुगेका वेवारिसी वा दरिया बुर्दी काठहरु डिभिजनल वन अधिकृतले तोकिए बमोजिम बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ ।