– भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम राख्न पाउने हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सम्बन्धित अधिकारीले प्राप्त गरी बिक्री वितरणबाट हस्तान्तरण नभएसम्ममा साविकबमोजिम नेपाल सरकारलाई