: बिषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा, : (क) “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास किसिमका फौजदारी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अन्य अदालत, न्यायिक निकाय बा अधिकारीलाई समेत जनाउँछ । (ख) “ऐन” भन्नाले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ सम्झनु पर्छ ।

(ग) “मन्त्रालय” भन्नाले गृह मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।

(घ) “विभाग” भन्नाले कारागार व्यवस्थापन विभाग सम्झनु पर्छ ।