विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा, - (क) “ऐन” भन्नाले आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ सम्झनु पर्छ।
(ख) “सचिव” भन्नाले आयोगको सचिव सम्झनु पर्छ।