विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा -
(क) “अदालत” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको प्रशासकीय अदालत सम्झनु पर्छ ।
(ख) “अध्यक्ष” भन्नाले अदालतको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ग) “कर्मचारी” भन्नाले नेपाल सरकारको निजामती सेवा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नेपाल संघीय संसद सेवा वा सार्वजनिक संस्थाको सेवामा कार्यरत कर्मचारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायका व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ:-
(१) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक (२) प्रदेश कानून बमोजिम गठन हुने प्रदेश निजामती सेवा अन्य सरकारी सेवा वा प्रदेश सरकारको पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हुने संस्थाको सेवामा रहेको कर्मचारी
(३) स्थानीय तहका कर्मचारी ।
(घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “सदस्य” भन्नाले अदालतको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ ।
(च) “सार्वजनिक संस्था” भन्नाले देहायको संस्था सम्झनु पर्छः-
(१) पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी बैंक संस्थान प्राधिकरण निगम प्रतिष्ठान बोर्ड केन्द्र परिषद्‌ वा नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदानप्राप्त विद्यालय र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था
(२) प्रचलित संघीय कानून बमोजिम गठन भएको नियमनकारी निकाय
(३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य संस्था ।